ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗਰੂਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ (DIC) – ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1978 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਸੁਖਮ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿੰਦੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ SIPO/BLEO ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ:

1. ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
2. ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
3. ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਡੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਭਾਲਣਾ।
4. ਉਦਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਕ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ।
5. ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨਾ।
6. RSETI (Rural Self Employment Training Institutes) ਰਾਹੀਂ ਉਦਯਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ।
7. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।
8. ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ: ਮਾਇਕ੍ਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ http://udyogaadhaar.gov.in ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
9. ਉਦਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ।
10. ਉਦਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣਾ।
11. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMEGP) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ:

1. ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਅਧੀਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਹੈਂਡਲੂਮ ਬੁਣਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
3. ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
4. ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1987 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।